- अर्ध-न्यायिक कार्य – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल कोर्ट की शक्ति;
- निधियों की निगरानी – विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वितरित;
- आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी।
- अध्ययन संधियाँ – विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करना;
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अनुसंधान शुरू करना और बढ़ावा देना;
- विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना;
- केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- गवाहों की उपस्थिति को बुलाना और लागू करना;
- किसी भी दस्तावेज की खोज और उत्पादन;
- किसी भी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति को कॉल करना;
- हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना; तथा
- गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना
