कार्यालय मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन | एक सेवा के रूप में सुरक्षित, मापनीय और सुगम वेबसाइट

नवीनतम अद्यतन

पत्र दिनांक 17 फरवरी 2025 उन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाता है जिन्होंने फाइलिंग एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट या एक्सेस ऑडिटर की नियुक्ति के पत्र का अनुपालन नहीं किया है। नई
एक्सेस ऑडिट रिपोर्ट या एक्सेस ऑडिटर की नियुक्ति का पत्र दाखिल करने के लिए समय का विस्तार नई
विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के पैनल में शामिल वेब एक्सेसिबिलिटी ऑडिटरों की सूची नई
सुनवाई के लिए निर्धारित मामलों की सूची नई

हमारा कार्यालय

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन को दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 57 के अधीन स्थापित किया गया था। कार्यालय को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए उपाय करने के लिए अधिदेश दिया गया है। दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नए अधिनियम में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 74 के अधीन केन्द्र में दिव्यांगजन के लिए एक मुख्य आयुक्त और मुख्य आयुक्त की सहायता के लिए दो आयुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 के अधीन मुख्य आयुक्त का अधिदेशाधीन कार्य निम्नानुसार है….

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सूचनाएं

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 4(2) के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति का विवरण

सफलता की कहानियां

विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त में निहित अर्ध-न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके, कई पीड़ित विकलांग व्यक्तियों, उनके परिवारों और गैर सरकारी संगठनों की शिकायतों का निवारण किया गया है।

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अभिगम्यता वक्तव्य

हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सुलभ हो, चाहे उपयोग में आने वाले उपकरण और प्रौद्योगिकी या क्षमता कुछ भी हो।

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अधिनियम/दिशानिर्देश

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत अधिनियमित किया गया है। यह एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को प्रभावी बनाता है और उनकी शिक्षा, रोजगार, .....

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हमारी उपलब्धियाँ

कोविड-19 के दौरान विकलांग व्यक्तियों (दिव्यांगजनों) की शिकायतों की ऑनलाइन सुनवाई। जून 2020 से सभी सुनवाइयां ऑनलाइन/हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा रही हैं। अक्टूबर 2023 तक सीसीपीडी कार्यालय द्वारा 3138 मामलों का .....

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