सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 {1996 का 1) की धारा 32 के प्रावधानों के अनुसरण में 30 दिसम्बर 2010 को अपर सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
विशेषज्ञ समिति ने तीन उप-समितियों की सहायता से भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विश्वविद्यालयों सहित स्वायत्त निकायों में किए जाने वाले विभिन्न कार्यों का गहन अध्ययन किया। उप-समितियों ने 2007 में अधिसूचित रोजगारों की भी समीक्षा की और ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों की एक विस्तृत सूची तैयार की, जिनकी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में पहचान की गई। विशेषज्ञ समिति ने 24 जनवरी, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहचाने गए पदों की सूची अधिसूचना संख्या 16-15/ 2010-डीडी-III दिनांक 29 जुलाई 2012 के द्वारा प्रकाशित की गई।
29 जुलाई 2013 की अधिसूचना संख्या 16-15/2010-डीडी-III इस मंत्रालय द्वारा इस सम्बन्ध में जारी सभी पूर्व अधिसूचनाओं का स्थान लेती है।
उक्त अधिसूचना संख्या 16-15/2010-डीडी-III दिनांक 29 जुलाई 2013 को egazette@nic.in पर भी उपलब्ध / पोस्ट किया गया है।