आरटीआई – सूचना पुस्तिका

यह सूचना पुस्तिका सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई अधिनियम, 2005) की धारा 4 के अनुसरण में कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन (सीसीपीडी का कार्यालय) की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने के लिए तैयार की गई है जो कि दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (पीडब्ल्यूडी अधिनियम) के तहत स्थापित किया गया है और जिसे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया है। उक्त अधिनियम को दिव्यांगजनों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

1.2 उद्देश्य

1. कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में सूचना तक पहुँच प्रदान करने और कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए।
2. अधिकतम सूचना या उसके स्रोत स्वतः उपलब्ध कराना ताकि लोगों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग का सहारा कम से कम लेना पड़े।

1.3 इच्छित उपयोगकर्ता

यह पुस्तिका दिव्यांग व्यक्तियों, उनके अभिभावकों, स्वैच्छिक संगठनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों तथा केंद्र / राज्य सरकार के संगठनों के लिए उपयोगी है।

1.4 अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों से संपर्क करें

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया श्री सुधीर गोयल, डेस्क अधिकारी, सीसीपीडी कार्यालय से निम्नलिखित पते पर डाक, ई-मेल, टेलीफोन या फैक्स द्वारा संपर्क करें:

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन,
5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2,
सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
फोन नम्बर (011) 20892364;
ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in
वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

1.5 परिभाषाएँ / प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

“आरटीआई अधिनियम” का अर्थ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है।

“आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम” का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016;

“आरपीडब्ल्यूडी नियम” का अर्थ है दिव्यांगजनों के अधिकार नियम, 2017;

“सीसीपीडी का कार्यालय” का अर्थ है कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, जिसे पीडब्ल्यूडी अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है;

“मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन” का अर्थ है पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 57(1) के तहत नियुक्त अधिकारी;

“पीआईओ” का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(1) के तहत नामित लोक सूचना अधिकारी;

“एपीआईओ” का अर्थ है आरटीआई अधिनियम की धारा 5(2) के तहत नामित सहायक लोक सूचना अधिकारी;

“अपील प्राधिकारी” का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जिसके पास आरटीआई अधिनियम की धारा 7(8)(iii) के तहत अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

“पीडब्ल्यूडी अधिनियम” का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995;

“पीडब्ल्यूडी नियम” का अर्थ है दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996;

1.6 सूचना प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया और शुल्क संरचना हैंडबुक में उपलब्ध नहीं

कोई भी व्यक्ति जो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह इस पुस्तिका के साथ संलग्न प्रपत्र-ए में सीसीपीडी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी या सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। सीसीपीडी के कार्यालय में फॉर्म नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसे सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

दस्तावेज़ की लागत या दस्तावेज़ / सूचना की फोटोकॉपी, यदि कोई हो, के अतिरिक्त निविदा दस्तावेज़ों / बोलियों / कोटेशन / व्यावसायिक दस्तावेज़ों से सम्बन्धित जानकारी के अलावा, अन्य जानकारी के लिए प्रति आवेदन रुपये 10/- का मामूली आवेदन शुल्क उचित रसीद पर नकद के रूप में या “वेतन एवं लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली” को देय डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा लिया जाएगा। निविदा दस्तावेजों के लिए, प्रति आवेदन रुपये 500/- की दर पर शुल्क लिया जाएगा। सीसीपीडी कार्यालय के नियंत्रणाधीन दस्तावेज़(दस्तावेजों) की फोटोकॉपी की आपूर्ति के लिए प्रति पृष्ठ रुपए 2/- शुल्क लिया जाएगा।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी प्रस्तुत करने पर गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

कार्यालय कम से कम समय में, अधिकतम 30 दिनों के अंदर, सूचना उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा।

यदि किसी व्यक्ति को फॉर्म-ए प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर पीआईओ या एपीआईओ से कोई उत्तर नहीं मिलता है या निर्धारित अवधि के भीतर प्राप्त उत्तर से असंतुष्ट है, तो वह निम्नलिखित अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत कर सकता है:

श्री विकास त्रिवेदी

उप मुख्य आयुक्त

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन,

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक 1993-2002 को शुरू करने के लिए बैठक दिसम्बर, 1992 में बीजिंग में बुलाई गई थी, जिसने एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर उद्घोषणा को अपनाया था। भारत उक्त उद्घोषणा का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इसलिए, उद्घोषणा को लागू करने के लिए, भारत सरकार ने दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (इसमें इसके बाद दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम के रूप में संदर्भित) अधिनियमित किया, जो 7 फरवरी 1996 से प्रभावी हुआ, जो दिव्यांगजन के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन होगा और प्रत्येक राज्य में एक आयुक्त- दिव्यांगजन होगा। तदनुसार, भारत सरकार द्वारा कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन स्थापित किया गया था, जिसने अक्टूबर, 1998 से कार्य करना शुरू किया। कार्यालय, मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075 में स्थित है।

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन का संगठन पदानुक्रम निम्नानुसार है:

2.2 मुख्य आयुक्त – दिव्यांगजन की शक्तियाँ:

पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार मुख्य आयुक्त के पास इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियाँ हैं, जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात :-

1. साक्षियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना;
2. किन्हीं दस्तावेजों को प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;
3. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ की माँग करना;
4. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
5. साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए अधिकार-पत्र जारी करना।

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थों में न्यायिक कार्यवाही होगी तथा मुख्य आयुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

विभाग के प्रमुख होने के नाते, सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियाँ मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन या उनकी अनुपस्थिति में, सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त में निहित हैं।

मुख्य आयुक्त को आयुक्त और उप-मुख्य आयुक्त, डेस्क अधिकारी और अन्य स्टाफ सदस्यों द्वारा उनके कर्तव्यों के निर्वाह के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

2.3 मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के कार्य

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 75 में किए गए निर्धारण के अनुसार मुख्य आयुक्त के कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी विधि के उपबंध या नीति, कार्यक्रम और प्रक्रियाओं की पहचान करेगा, जो इस अधिनियम से असंगत हैं और आवश्यक सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा;
2. स्वप्रेरणा से या अन्यथा दिव्यांगजनों को अधिकारों से वंचित करने और उन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जांच करेगा, जिनके लिए केन्द्र सरकार समुचित सरकार है और सुधारक कार्रवाई के लिए समुचित प्राधिकारियों के पास मामले को उठायेगा।
3. इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन या उस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा दिव्यांगजन के अधिकारों के सरंक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की समीक्षा करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करेगा;
4. उन कारकों की समीक्षा करेगा, जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा समुचित सुधार के उपायों की सिफारिश करेगा;
5. दिव्यांगजन के अधिकारों पर सन्धियों और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों का अध्ययन करेगा और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिशें करेगा;
6. दिव्यांगजन के अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करेगा और उनका संवर्धन करेगा;
7. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और उनके संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों पर जागरूकता का संवर्धन करेगा;
8. दिव्यांगजन के लिए आशयित इस अधिनियम के उपबंधों, स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयनों की निगरानी करेगा;
9. दिव्यांगजन के फायदे के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संवितरित निधियों के उपयोजन की निगरानी करेगा; और
10. ऐसे अन्य कार्यों को करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे जाएँ।

2.4 मिशन / विजन वक्तव्य

विजन

एक ऐसा भारत, जो अपने दिव्यांग नागरिकों को उतना ही महत्व देता है जितना कि गैर-दिव्यांग नागरिकों को।

मिशन

1. दिव्यांग नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना
2. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों का सृजन करना ताकि वे समानता और सम्मान का जीवन जी सकें।
3. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी, बाधा मुक्त और अधिकार-आधारित सोसायटी को बढ़ावा देना।

2.5 सेवा वितरण की निगरानी के लिए उपलब्ध तंत्र और लोक शिकायत के निवारण के लिए प्रक्रिया

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी और समीक्षा के लिए, राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन से रिपोर्ट माँगी जाती है। इसके अलावा, इस उद्देश्य के लिए सीसीपीडी के कार्यालय द्वारा राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के आयुक्त-दिव्यांगजन की एक वार्षिक बैठक आयोजित की जाती है।

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन कार्यालय समावेशी शिक्षा, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर, बाधा मुक्त वातावरण आदि जैसे प्रमुख फोकस क्षेत्रों के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन भी करता है। वर्ष 2005-06 में, पूरे देश में “एक्सेस ऑडिटर्स के रिसोर्स पूल” के निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई। सार्वजनिक स्थानों या सार्वजनिक उपयोगिता भवनों में बाधा मुक्त निर्मित वातावरण बनाने के लिए सम्बन्धित संगठनों द्वारा प्रशिक्षित एक्सेस ऑडिटर्स की सेवाओं का उपयोग किया जाएगा।

सीसीपीडी का कार्यालय, स्वयं संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित व्यक्ति के आवेदन पर सम्बन्धित संगठनों के साथ अधिनियम, नियम, विधि, सरकारी संगठनों द्वारा जारी निर्देशों, आदि के गैर-कार्यान्वयन से सम्बन्धित मामले को उठाता है।

मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करने की प्रक्रिया आरपीडब्ल्यूडी नियम, 2017 के नियम 38 में निर्धारित की गई है जो इस प्रकार है –

1. पीड़ित व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि द्वारा मुख्य आयुक्त या आयुक्त को निम्नलिखित विवरण के साथ शिकायत प्रस्तुत कर सकता है या मुख्य आयुक्त या आयुक्त को संबोधित पंजीकृत डाक या ईमेल द्वारा भेज सकता है, अर्थात्: –
   1. पीड़ित व्यक्ति का नाम, विवरण और पता;
   2. प्रतिपक्ष या पार्टियों का नाम, विवरण और पता, जैसा भी मामला हो, जहाँ तक उनका पता लगाया जा सकता है;
   3. शिकायत से सम्बन्धित तथ्य और यह कब और कहाँ उत्पन्न हुए;
   4. शिकायत में शामिल आरोपों के समर्थन में दस्तावेज; तथा
   5. वह राहत जो पीड़ित व्यक्ति चाहता है।
2. मुख्य आयुक्त या आयुक्त शिकायत प्राप्त होने पर, शिकायत की एक प्रति शिकायत में उल्लिखित प्रतिपक्ष या पार्टियों को भेजेगा और उन्हें तीस दिनों की अवधि के भीतर या मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा स्वीकृत 15 दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर मामले पर अपने विचार प्रस्तुत करने का निर्देश देगा।
3. सुनवाई की तारीख या किसी अन्य तारीख को, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की गई हो, पार्टियाँ या उनके प्रतिनिधि मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपस्थित होंगे।
4. जहाँ पीड़ित व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि उक्त तारीखों को मुख्य आयुक्त या आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त या तो चूक पर शिकायत को खारिज कर सकते हैं या योग्यता के आधार पर निर्णय ले सकते हैं।
5. जहाँ प्रतिपक्ष या उसका प्रतिनिधि सुनवाई की तारीख को उपस्थित होने में विफल रहता है, मुख्य आयुक्त या आयुक्त अधिनियम की धारा 77 के तहत प्रतिपक्ष को बुलाने या प्रतिपक्ष की उपस्थिति को प्रवर्तित करने के लिए ऐसी आवश्यक कार्रवाई कर सकते हैं जो वह उचित समझें।
6. मुख्य आयुक्त या आयुक्त, यदि आवश्यक हो, शिकायत का एकपक्षीय निपटारा कर सकते हैं।
7. मुख्य आयुक्त या आयुक्त ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे और कार्यवाही के किसी भी स्तर पर शिकायत की सुनवाई स्थगित कर सकते हैं।
8. मुख्य आयुक्त या आयुक्त, जहाँ तक सम्भव हो, प्रतिपक्ष को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत पर निर्णय करेंगे।

उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार डाक, फैक्स या ई-मेल द्वारा प्राप्त शिकायतों को मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त के पास भेजा जाता है।

कारण बताओ नोटिस काफी विस्तृत होते हैं, जिनमें अधिनियम, नियमों, विनियमों आदि की धारा के प्रासंगिक प्रावधान के उल्लंघन और प्रतिवादी द्वारा की जाने वाली सम्भावित उपचारात्मक कार्रवाई की ओर इशारा किया जाता है। यदि सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है, तो मामले का उसी स्तर पर निपटारा कर दिया जाता है और उचित आदेश पारित किया जाता है। अन्य मामलों में, विरोधी पक्षों के जवाब प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता को पुनरुत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। इसके बाद समन जारी कर पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है।

पक्षों को सुनने के बाद, अन्तरिम आदेश / सलाह वाली कार्यवाही का रिकॉर्ड मौके पर तैयार किया जाता है और पार्टियों को सौंप दिया जाता है।

मुख्य आयुक्त का कार्यालय भी प्रतिष्ठानों द्वारा जारी विज्ञापनों के आधार पर बड़ी संख्या में मामलों का स्वतः संज्ञान लेता है। इनमें से अधिकांश मामले नियुक्तियों में रिक्तियों के आरक्षण और सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीटों के आरक्षण से सम्बन्धित होते हैं।

बड़ी संख्या में दिव्यांग लोगों या उनके प्रतिनिधियों को भी बिना किसी लिखित शिकायत या पूर्व-सूचना के व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है। अक्सर, शिकायतकर्ताओं को अभ्यावेदन / शिकायतें तैयार करने में अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है और उन्हें परामर्श भी दिया जाता है।

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016
2. दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017
3. दिव्यांगजन के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों द्वारा जारी अधिसूचनाएँ, निर्देश।
4. सेवा / प्रशासनिक / वित्तीय नियम</liऊपर (i) और (ii) में उल्लिखित दस्तावेज कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में हैं और पीआईओ या एपीआईओ को लिखित अनुरोध करके मुफ्त में प्राप्त किए जा सकते हैं। अन्य दस्तावेज इसके नियंत्रण में नहीं हैं और भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय / विभाग से प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि कुछ प्रासंगिक अधिसूचनाएँ, नियम, निर्देश, आदि सीसीपीडी के कार्यालय की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए हैं और उनका प्रिंटआउट लिया जा सकता है।

* ये दस्तावेज इस कार्यालय की वेबसाइट http://www.ccdisabilities.nic.in/ पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट से प्रिंट आउट ले सकते हैं।

# ये दस्तावेज केवल नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार डाक शुल्क के लिए शुल्क के भुगतान पर मुफ्त प्रदान किए जाएँगे:

स्टॉक के अभाव में इन दस्तावेजों या किसी अन्य दस्तावेज की फोटोकॉपी रुपये 2/- प्रति पृष्ठ + डाक शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जा सकती है।

4.2 इन दस्तावेजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया

कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन के नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों को प्रत्येक मद के लिए उल्लिखित दरों के अनुसार नकद भुगतान पर स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है या “वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली” के पक्ष में कार्यालय को डिमांड ड्राफ्ट भेजकर डाक द्वारा मंगाया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट के मूल्य में दिव्यांगता के मुद्दों पर पुस्तक की लागत के अलावा नीचे दिए गए डाक शुल्क शामिल होने चाहिए, अर्थात रु.100/- + डाक शुल्क (केवल एक पुस्तक के लिए)।

अन्य दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए, एक उचित राशि का डिमांड ड्राफ्ट अर्थात रु. 2/- प्रति पृष्ठ (अपेक्षित पृष्ठों की संख्या के आधार पर) + नीचे दी गई दरों के अनुसार डाक शुल्क सीसीपीडी के कार्यालय को भेजा जाएगा –

कृपया अपनी माँग कार्यालय, मुख्य आयुक्त-दिव्यांगजन, 5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका,

नई दिल्ली-110075; दूरभाष संख्या (011) 20892364; ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; को भेजें।

4.3 छूट प्राप्त दस्तावेजों की सूची

1. अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट।
2. विभागीय पदोन्नति समितियों / चयन समितियों के कार्यवृत्त।
3. मुख्य आयुक्त के न्यायालय के समक्ष मामलों के सम्बन्ध में पक्षों से प्राप्त गोपनीय सूचना।

श्री सी. उदय कुमार, आईएएस
निदेशक (समाज कल्याण) एवं
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन
समाज कल्याण निदेशालय
गोल घर, पोर्ट ब्लेयर -744101

फ़ोन: 03192-233356 (ओ)
ई-मेल: directorsw4[at]gmail[dot]com
व्हाट्सएप नंबर: 9891666630 (डॉ. नितिन शाक्य)

2.

आंध्र प्रदेश

श्री बी. रवि प्रकाश रेड्डी
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त और निदेशक (एफएसी), दिव्यांग,
ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण आंध्र प्रदेश सरकार,
राजनरेंद्र बिल्डिंग प्रथम तल, 74-14-2, यनमालाकुदुरु रोड, कृष्णा नगर, विजयवाड़ा

फ़ोन : 0866-2975602
व्हाट्सएप/मोबाइल : 8374032888
ईमेल : ar.sjeta[at]gmail[dot]com;
कमिश्नर :wcd[at]yahoo[dot]com

3.

अरुणाचल प्रदेश

श्री अबू तायेंग, आईएएस
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, और सामाजिक न्याय अधिकारिता एवं जनजातीय मामलों के सचिव (एसजेईटीए), अरुणाचल प्रदेश सरकार, ब्लॉक 02, प्रोटोकॉल रूम सचिवालय, ईटानगर-791111

मोबाइल नंबर: 08974461301
फोन: 0360- 2291559
फैक्स: (0360) 2212541
ई-मेल: ar.sjeta[at]gmail[dot]com
commissionerwcd[at]yahoo[dot]com

4.

असम

श्रीमती सुषमा हजारिका, एसीएस
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, असम सरकार,
लताकाटा, बसिस्था, गुवाहाटी,
असम-781029

फ़ोन: 0361-2999858
फैक्स: 0361-2309198
ई-मेल: commdisabilityassam[at]gmail[dot]com
(मो.) 0941088312 (सुषमा हजारिका, एसीएस)

5.

बिहार

श्री कौशल किशोर, आईएएस
दिव्यांगजन आयुक्त
राज्य दिव्यांगजन आयुक्त कार्यालय, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर,
पटना–800015

फ़ोन : 0612-2215041
मोबाइल नंबर : 09471000437
ईमेल : disability 2008[at]gmail[dot]com
वेबसाइट : scdisabilities.org
फ़ैक्स : 0612 2215152

6.

चंडीगढ़ (यूटी)

श्री नितिन यादव, आईएएस
संयुक्त दिव्यांगजन आयुक्त, एवं सचिव समाज कल्याण,
चंडीगढ़ प्रशासन द्वितीय तल, यूटी सचिवालय, सेक्टर-9, चंडीगढ़

फ़ोन : 0172-2740216/2740008
मोबाइल नंबर: 09779057389 (श्री नितिन यादव)
ई-मेल: socialwelfarechd[at]rediffmail[dot]com
ceo-chbchd[at]nic[dot]in
hs-chd[at]nic[dot]in

7.

छत्तीसगढ

8.

दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (यूटी)

श्री फ्रामन ब्रह्मा, आईएएस
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, कलेक्ट्रेट
दादरा एवं नगर हवेली, सिलवासा-396230

फ़ोन नंबर: 0260-2642721
मोबाइल नंबर: 09560800782 (मुख्य नंबर और व्हाट्सएप नंबर)
ईमेल: sw-dnh[at]nic[dot]in; collector-dnh[at]nic[dot]in

9.

दिल्ली (यूटी)

रिक्त पद
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार
25-डी, माता सुंदरी रोड, गुरु नानक आई सेंटर के पास, नई दिल्ली – 110002

मोबाइल नंबर: 9958066443
फ़ोन: 23216001-04
टेलीफ़ैक्स: 23216005
ई-मेल: comdis.delhi[at]delhi[dot]gov[dot]in; comdis.delhi[at]nic[dot]in
वेबसाइट: www.discomm.delhi.gov

10.

गोवा

मोबाइल नंबर: 09156321900 09822132023
ई-मेल: grpawaskar[at]gmail[dot]com dis-comm.goa[at]gov[dot]in

11.

गुजरात

आयुक्त
मोबाइल नंबर: 09978406984 / (ओ) 9978406984
फोन: (079) 23256746 – 49 (कार्यालय)
फोन: (079) 26403060, 26424902 (आर)
टेलीफैक्स: (079) 23259378, 23256746
ईमेल: commi-pwd[at]gujarat[dot]gov[dot]in, secswd[at]gujarat[dot]gov[dot]in
commissioner-pwd[at]gujarat[dot]gov[dot]in

12.

हरयाणा

फ़ोन: 0172- 2929467
ईमेल: scpd[dot]sje-hry[at]nic[dot]in, sje[at]hry.nic.in

13.

हिमाचल प्रदेश

सुश्री किरण भड़ाना, आईएएस
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त और अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के निदेशक, हिमाचल प्रदेश।

फ़ोन: 0177- 2621902,
मोबाइल: 7630062419
ई-मेल: social-hp[at]nic[dot]in

14.

जम्मू और कश्मीर

मोबाइल नंबर/व्हाट्सएप: 09419000036, 7006480076
ईमेल: Comm[dot]pwds[at]jk[dot]gov[dot]in, iqballone[at]gmail[dot]com
cpwdsjk[at]gmail[dot]com
Socialwelfare.adm[at]gmail[dot]com
फोन नंबर: 0191-2579126/2542759
0194-2506067/2506279

15.

झारखंड

16.

कर्नाटक

श्री दास सूर्यवंशी
विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त
संख्या 55, दूसरी मंजिल, “अभय संकीर्णा” कर्नाटक स्लम डेवलपमेंट बोर्ड बिल्डिंग रिसालदार स्ट्रीट, शेषाद्रिपुरम, बेंगलुरु-560020 ईमेल: scdkarnataka[at]gmail[dot]com

मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर: 09449399558 (दास सूर्यवंशी)
फोन 080-23462625 23462029
टेलीफैक्स: (080) 23462029
ई-मेल: scdkarnataka[at]gmail[dot]com

17.

केरल

डॉ. पी. टी. बाबूराज
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, केरल सरकार,
अंजनेया, टी.सी.-9/1023 (1), ग्राउंड फ्लोर, सस्थमंगलम,
तिरुवनंतपुरम – 695 010

मोबाइल: 09495213248
टेलीफ़ैक्स: 0471-2727704
फ़ोन: (0471) 2720977(ओ) / (एम) 06238785118
ई-मेल: scpwd[dot]kerala[at]gmail[dot]com; scpwdkerala[at]gmail[dot]com;

18.

लद्दाख (यूटी)

फ़ोन नंबर: 01982-258365  मोबाइल: 9419114677
ईमेल: swladakh[at]gmail[dot]com; commsecypwdladakh[at]gmail[dot]com secretarypaladakh[at]gmail[dot]com

19.

लक्षद्वीप (यूटी)

श्री अर्जुन मोहन, आईएएस
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त और समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों के निदेशक (एसडब्ल्यूटीए), लक्षद्वीप प्रशासन, समाज कल्याण एवं जनजातीय मामलों का निदेशालय, कवारत्ती-682555

फ़ोन: 04896-262314
ई-मेल: lk-dsw[at]nic[dot]in

20.

मध्य प्रदेश

फ़ोन : 0755-2773008
मोबाइल नंबर : 09425139344
फैक्स : 0755-2552665
ई-मेल : comm-pwds[at]mp[dot]gov[dot]in

21.

महाराष्ट्र

श्री प्रवीण पुरी
दिव्यांगजन आयुक्त
सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग, महाराष्ट्र सरकार
3, चर्च रोड, पुणे – 411001, महाराष्ट्र

फ़ोन: 020-26122061 /26126471/26136845
मोबाइल नंबर: 9422488985 / 9850835678
फैक्स: 020-26111590
ई-मेल: commission.disability[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
commissioner.disability[at]maharashtra[dot]gov[dot]in; dcdisability[at]gmail[dot]com

22.

मणिपुर

श्री डब्ल्यू. बिरहरि सिंह
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, मणिपुर सरकार,
निदेशालय परिसर, समाज कल्याण विभाग, मणिपुर
ए.टी., लाइन, द्वितीय मणिपुर राइफल गेट के पास इम्फाल- 795001

मोबाइल नंबर: 08131947029
फोन: 0385-2444021
ई-मेल: wbswaikhom[at]yahoo[dot]co[dot]in

23.

मेघालय

श्रीमती एस.बी. मारक, एमसीएस
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, मेघालय सरकार
लोअर लचुमियर, टेंपल रोड,
मेघालय, शिलांग

फ़ोन : 0364-2506521
मोबाइल नंबर: 917005711584
ई-मेल : cpwdmeg[at]gmail[dot]com

24.

मिजोरम

श्रीमती वनलालडिकी सेलो
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, मिजोरम सरकार,
एमसी-3ए, वी.एल. रेमा बिल्डिंग, एसबीआई चल्त्लांग शाखा के सामने,
चल्त्लांग वेंगलाई, मिजोरम आइजोल-796014, मिजोरम

फोन:: (0389) 2399213, 2322532 (ओ)0389-2322671
फैक्स: (0389) 2398134 मोबाइल: 9436141825 (सुश्री वनलालडिकी सेलो)
ई-मेल: ocfpwd[at]gmail[dot]com; vldikisailo[at]gmail[dot]com; cpwd[at]gmail[dot]com

25.

नगालैंड

श्रीमती डिएथोनो नखरो
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, राज्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त कार्यालय
न्यू सेक्रेटेरियट रोड (राज्य सिविल सेक्रेटेरियट कॉम्प्लेक्स के सामने)
कोहिमा-797004 नागालैंड

फ़ोन: 08258953837
6033993903
(0370) 2270284, 2270279
ई-मेल: scpdnagaland[at]gmail[dot]com
वेबसाइट: https://scpd.nagaland[dot]gov[dot]in
ट्विटर: http://twitter[dot]com/scpdnagalan

26.

ओडिशा

श्रीमती ब्रतति हरिचंदन, आईएएस
दिव्यांगजन आयुक्त,
ए-1 ब्लॉक, तोशाली भवन,
सत्यनगर, भुवनेश्वर– 751 001

मोबाइल नंबर : 09437031868
फोन : 0674- 2390006
ई-मेल: scpdorissa[at]gmail[dot]com
scpdorissa[at]nic[dot]in

27.

पुडुचेरी (यूटी)

डॉ. ए. मुथम्मा, आईएएस
दिव्यांगजन आयुक्त एवं निदेशक, सामाजिक कल्याण निदेशालय
नंबर 1, सरदंबल नगर, एल्लाइपिल्लैचावडी, पुडुचेरी – 605001

मोबाइल नंबर: 9442234784
फ़ोन: 0413-2334036
कार्यालय: 0413-2233303, 0413-2205872
ई-मेल: socwel[at]py[dot]gov[dot]in
secywel[at]py[dot]gov[dot]in

28.

पंजाब

फ़ोन नंबर : 0172-2742243 / 2740190 (श्रम विभाग)
मोबाइल नंबर : 09814211333 (मिनी सचिवालय)
ई-मेल : Disabilitybranch104[at]gmail[dot]com
dddwcd8[at]gmail[dot]com

29.

राजस्थान

श्री उमा शंकर शर्मा
दिव्यांगजन आयुक्त एवं सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान सरकार, जी-3/1 ए, विशेष योग्यजन भवन,
होटल राजमहल रेजीडेंसी एरिया, जयपुर।

फ़ोन : 0141-2222937 2222503
फैक्स : (0141) 2222503, 2222249
ई-मेल: Commisioner[dot]SAP[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
comm.disabilities[dot]raj[at]gmail[dot]com, Ps-sje[at]rajasthan[dot]gov[dot]in
Commissioner[dot]sap[at]rajasthan[dot]gov[dot]in

30.

सिक्किम

श्रीमती गंगा प्रधान एससीएस
विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार, समाज कल्याण भवन, 5वां माइल, लुमसे -737102

फ़ोन/फ़ैक्स: 03592-232596
मोबाइल नंबर : 09434073499 / 08145889499
ईमेल: tgyachho1968[at]gmail[dot]com; sikkimlawdeptt[at]gmail[dot]com
sikkim social welfare[at]gmail[dot]com;
secy-socialwelfare[at]sikkim[dot]gov[dot]in

31.

तमिलनाडु

श्री नागराजन, आईएएस
दिव्यांगजन आयुक्त, तमिलनाडु सरकार,
नंबर 5, कामराजर सलाई,
लेडी वेलिंगटन कॉलेज परिसर, चेन्नई-600005

मोबाइल नंबर: 09445190166, 09499933590 (टीएमटी जॅक्टिना लाजरस)
फ़ोन: 044-28444940 (O)
फ़ैक्स: 044-28444941
ई-मेल: scd[dot]tn[at]nic[dot]in, scpwdtn[at]gmail[dot]com
वेबसाइट: scd[dot]tn[dot]gov[dot]in

32.

तेलंगाना

श्रीमती बी. शैलजा, एम.ए. एल.एल.बी
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त
विकलांगुला संकेश्मा भवन, नलगोंडा एक्स रोड,
मलकपेट, हैदराबाद – 500 036

फ़ोन: 040-24559048
व्हाट्सएप नंबर/मोबाइल नंबर: 9849905475
ई-मेल: scrpwdact[at]gmail[dot]com

33.

त्रिपुरा

श्री तापस रॉय, आईएएस
दिव्यांगजन आयुक्त, त्रिपुरा सरकार, नया सचिवालय, कैपिटल कॉम्प्लेक्स,
कुंजाबन, अगरतला, पिन नं.-799010.

फ़ोन: 0381-2414045
मोबाइल: 09436168158 (तापस रॉय मोबाइल नंबर)/09436129708 (उपायुक्त)
ईमेल: secretaryobcminority[at]gmail[dot]com; Achintam[dot]kilikdar[at]gmail[dot]com
statecommissionerpwdstripura[at]gmail[dot]com

34.

उतार प्रदेश

प्रो. हिमांशु शेखर झा
आयुक्त, विकलांगजन, सरकार, उत्तर प्रदेश के राजकीय
चिकित्सक छात्रों का छात्रावास, विद्या भवन परिसर, राजकीय इंटर कॉलेज के पास,
जे.बी.टी.सी कंपाउंड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226007

फोन: 0522-2780911, 0522-2780411, 0522-2780912
मोबाइल नंबर: 09412104525 (प्रो. हिमांशु शेखर झा)
मोबाइल नंबर: 09335755566 (श्री शैलेंद्र सोनकर, उप आयुक्त)
टेलीफैक्स: 0522-2229063
ई-मेल: commissioner1998[at]rediffmail[dot]com info[at]commissionerdisabilitiesup.in
वेबसाइट: www[dot]commissionerdisabilitiesup[dot]in

35.

उत्तराखंड

मोबाइल: 09910561116
फोन: 0135-2727981
समाज कल्याण – 0135-2712245
ईमेल: uttarakhand[at]gmail[dot]com

36.

पश्चिम बंगाल

6.2 लोक सूचना अधिकारी –

श्री राजीव मल्होत्रा

डेस्क अधिकारी

कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

6.3 विभाग अपील प्राधिकारी –

श्री विकास त्रिवेदी

उप. मुख्य आयुक्त

कार्यालय, मुख्य आयुक्त- दिव्यांगजन

5वाँ तल, एन.आई.एस.डी. भवन, जी-2, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

फोन नम्बर (011) 20892364;

ईमेल : ccpd[at]nic[dot]in; वेबसाइट: www.ccdisabilities.nic.in

प्रशासनिक और वित्तीय मामलों के लिए,

पीए / लेखाकार / खजांची -> डेस्क अधिकारी (प्रशासन) -> उप. मुख्य आयुक्त -> मुख्य आयुक्त

कानूनी मामलों और शिकायतों के लिए,

पीए/एलडीसी -> डेस्क अधिकारी (जीआर) -> उप. मुख्य आयुक्त -> मुख्य आयुक्त

7.2 प्राप्तियों पर कार्यवाही और निर्णय लेने की प्रक्रिया

सभी प्राप्तियों / कागजातों को पहले मुख्य आयुक्त / आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त द्वारा देखा जाता है और उनके द्वारा उन्हें प्रशासन / लेखा और विधि अनुभागों के प्रभारी सम्बन्धित डेस्क अधिकारियों को मार्क किया जाता है, जो आगे उन प्राप्तियों को सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश के साथ मार्क करते हैं। कम्प्यूटरीकृत डायरी में प्रविष्टि के बाद, प्राप्त कागजात सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारियों को सौंप दिए जाते हैं।

सम्बन्धित कर्मचारी प्राप्त कागजातों / प्राप्तियों को सम्बन्धित फाइल में रखकर और उनके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण और प्रस्तावित कार्यवाही का उल्लेख करते हुए नोट के साथ फाइल सम्बन्धित डेस्क अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं, जो जांच के बाद फाइलों को अपनी टिप्पणी / विचारों के साथ उप मुख्य आयुक्त / आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। आयुक्त / उप मुख्य आयुक्त मामले की प्रकृति के आधार पर, अपने स्तर पर उनका निपटान करते हैं या निर्णय के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ इन्हें मुख्य आयुक्त को प्रस्तुत करते हैं। निर्णय के बाद, फाइल सम्बन्धित डीलिंग कर्मचारी को आयुक्त, उप-मुख्य आयुक्त और डेस्क अधिकारी के माध्यम से वापस कर दी जाती है और सम्बन्धित व्यक्ति को उत्तर भेज दिया जाता है।

7.3 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 में अपील प्राधिकारी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो पीड़ित पक्ष मुख्य आयुक्त / आयुक्त के निर्णय के खिलाफ उपयुक्त उच्च मंच में एक रिट याचिका दायर कर सकता है।

(राशि हजारों रुपये में)

फॉर्म ‘ए’

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आरटीआई आवेदन संख्या _____________

(कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

सेवा में,

_______________________________

_______________________________

(पीआईओ या एपीआईओ)

1. आवेदक का नाम : ____________________________________________________________

2. डाक का पता : ____________________________________________________________

3. फोन, फैक्स सं.,ई-मेल, आदि: ____________________________________________________

4. अपेक्षित सूचना का विवरण: ______________________________________________________

5. मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मांगी गई सूचना आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में निहित प्रतिबंधों के अंतर्गत नहीं आती है और मेरी जानकारी के अनुसार यह आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।

6. रुपये _________का शुल्क कार्यालय में रसीद संख्या ________ दिनांक ____________ के माध्यम से जमा किया गया है या ‘वेतन और लेखा अधिकारी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न है।

स्थान:

दिनांक:

आवेदक के हस्ताक्षर:____________________________________

(कृपया सभी कॉलमों को ठीक से भरें और जो लागू न हो उसे काट दें।)